ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਹਿਊਸਟਨ, 29 ਜਨਵਰੀ – ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੇਗ ਐਬੋਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਣ। ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਰੋਕ ਮਈ 2027 ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਸ ਵਰਕਫੋਰਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੈਕਸਾਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਹਨ।

ਐਬਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਫੈਡਰਲ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਰੋਕ ਦੇਣ।’’ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਤੇ ਵੀ ਰੀਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਨੰਬਰ, ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ, ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਕੁੱਝ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ’ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਚ-1ਬੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚ 71 ਫੀ ਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।