ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ/ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੁਮਾਰ

ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਆਗਮਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਸਗੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਰਾਜ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਰਾਜ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੁਟੀਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੋਈ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡੇਟਾ ਡਿਸਪਲੇਅ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ। ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਪੁੱਜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਪਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਟੀਮ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਗਰੇਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟ ਗਰੇਡ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।

‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ (19 ਫਰਵਰੀ) ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਸਕੂਲ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਸਾਨੂੰ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸਨ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕੀ ਬੱਚੇ ਘਬਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ?

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਡਾਇਟਸ’ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਣਜਾਣ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਸਨ, ਜੋ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਕਈ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਹੁਣ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ- ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੰਤਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਦਿੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੁਲੰਮਾ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਰਖ ਨੇ ਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜ਼ਾਮਨੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਡੀ.ਪੀ. ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਚਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਸਨ। ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੂਝਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸਲਾਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐੱਸ. ਵਰਮਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ‘ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਰਾਜ’ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਕਾਰਾ ਹਨ।