ਸਿਆਸਤਦਾਨ-ਅਪਰਾਧੀ-ਪੁਲੀਸ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ/ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਪੁਲੀਸ ਮਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ […]

ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼/ਸ਼ੀਰੀਂ

ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ […]

…ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕਉ ਖਾਈ।।/ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਪੰਜਾਹਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੁਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਲ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਕਸਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਸਦਕਾ ਬੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ […]

ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ/ ਡਾ: ਸ ਸ ਛੀਨਾ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਬਰਾਬਰੀ ਸੀ ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮਦਨ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਿ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ […]

ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਅਮਲ/ਜੀ ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ

ਦਸੰਬਰ 1971 ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬਲੀ ਸ਼ਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ (ਮਗਰੋਂ 1973 ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਨਕਾਰਾਪੁਣੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਸਾਲ’ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਮਦਾਦ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੁਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸਿੰਜਰ […]

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ-ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ/ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਧਿੰਗੋਜ਼ੋਰੀ ਦੀਆਂ ਇਤਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਥਾਂ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉਸਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ […]

ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਮ!/ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ

ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਿਠਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂਕੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਕਦਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ […]

‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ/ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਬਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ, ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਜਾਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ […]

ਦਲ ਬਦਲੂ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ/ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

               ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵੇਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਚਿਤ ਸੂਬੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੇ ਚੌਕੇ-ਛੱਕੇ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੰਨਿਓਂ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੁੱਲ-ਖੇਡੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੰਤਰੀ, ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਛੱਡ, ਗੈਰ-ਅਸੂਲੀ […]

ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਸੰਤੁਲਨ/ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ-2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਅਜੋਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਇੰਝ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹਾ 2020 ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ […]