ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ/ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਸੁਖ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਭੇਜਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਦੁਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, (ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ […]

ਵੱਧ ਰਹੀ ਰਿਆਸਤੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ/ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ […]

ਬੀਸੀ ਚੋਣਾਂ : ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਰਗਰਮ/ਡਾ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਂ ਬੀਸੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮੋਅ ਸਹੋਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ […]

ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਛਾਲ/ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਸਾਲ 1967 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਂ। ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਦੀ ਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਸੰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਚਾਅ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਂ। ਉਸ […]

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧੰਨ, ਸਾਧਨਾਂ-ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ! / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਤੇਰਾ ਲੁੱਟਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਭੰਬੋਲ, ਨੀ ਸੱਸੀਏ ਬੇ-ਖ਼ਬਰੇ  ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 2020 ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2015 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੱਲ 58 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ  ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ 517 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ। ਇਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲੋਬਲ […]

ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ: ਮਿਸ਼ਨ 22 ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ […]

ਸੰਸਦ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਘਾਤਕ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਦੇਸ਼ ਜਲ ਰਹਾ ਹੈ – ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਬਜਾ ਰਹਾ ਹੈ! ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਇਸ ਸਾਲ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 26.5 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ […]

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਨਾਮ ਸਿਆਸੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜੀ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ-ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚੋਂ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ  ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ […]

ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ/ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਪਤ ਅਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ […]

ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ/ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਕਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਪਿਛਾੜ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 20 ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਅਜੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਰ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ […]