ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਹੁਲਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ/ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

ਹ‍ਿਬਰੂ ਭਾਸ਼ਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਆਮ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਂਅ ਸੀ ‘ਹਿਬਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ`। ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 1918 ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1948 ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿਬਰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਿਬਰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਆਮ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਜਦੋਂ 1948 ਵਿਚ ਹਿਬਰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਢ-ਟੁੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬੇਗਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਰਦੂ ਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ 1962 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਿਬਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਲਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਬਿਲੇ-ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਇਦ ਹੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਧੀ-ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੋਜ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ‘ਸਿੱਖ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸਬਦ-ਜੋੜ ਕੋਸ਼’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹਾਸਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਘੋਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਡਾ. ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ.ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਜ ਦਾ ਰਸਾਲਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਾਸਟ ਅਤੇ ਪਰੈਜ਼ੈਂਟ’ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਉੱਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਖਾਸਕਰ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ‘ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਕਸ਼’ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸਾਲਾ ਛਾਪਣਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੰਸਥਾ ‘ਨੈਕ’ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਏ` ਗਰੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਹੈ।

ਸਮਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਉਸਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ’ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ `ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਗਿਆਨ, ਸੁਆਲਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਇਕ ਭਰ-ਵਗਦਾ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪਿਆਸਿਆਂ ਦੀ ਤੇਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਗਤੀ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੀਸ ਮਾਡਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖਾਸਕਰ ਆਮ ਕਿਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇੰਝ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਸਹਿਕਦੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਗੜਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਥਾਪਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ `ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕੀਏ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਸਿਰਮੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਭਿਆਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸਿਰਫ ਇਸਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੰਗਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਬਣੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਬੇਸਮਝੀ ਦਾ ਰਲਿਆ-ਮਿਲਿਆ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਧਿਰ ਜੋ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਉਂਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ।

ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਐਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਸਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਹੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਈਏ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਭਰਨ ਜੋਗਾ ਕਰੀਏ।

*ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ।

ਸੰਪਰਕ: 98559-00175

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *