ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਜੋਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਧਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ, ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਠ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਸਮੂਹ ਤੱਕ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਚਿਤਰਪਟ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹਠੀ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਏ ਦਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ਾਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੱਜ ਕੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਜੋਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਹਿੰਸਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਬੈਠੀਆ ਸਨ।

1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਵਿੱਢ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਜ਼ਰੀਏ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 303 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਕੜੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (2019) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 545 ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 92% ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 243 ਮੈਂਬਰਾਂ ਉਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕੁੱਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 47% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 4298 ਐੱਮਐੱਲਏਜ਼ ਵਿਚੋਂ 1265 ਉਪਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਸ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ (ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ) ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਚੰਦ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ? ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਿਬ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਜਨਸਮੂਹ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਚੇਤ ਜਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਫਰੋਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਫਰੋਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਬੋਲੀਵੀਆ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਬਰਜੂਆ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ/ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਦ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਵੇ।

ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇੰਜ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਜੋਕੀ ਸੰਸਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਲੈਨਿਨ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ੍ਰੈੱਡਰਿਕ ਏਂਗਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿਆਸੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਰੈਲਫ ਮਿਲੀਬੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਡਿਕੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਠਧਰਮੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਉਲਝਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਕਟ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੌਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਹਠਧਰਮੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 98151-15429

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *