ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ: ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ/ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2014 ਵਿਚ ਆਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ (ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਕਈ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਫ਼ਾਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ (ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਜੂਨ 1983 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐੱਸ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੀ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ 27 ਅਪਰੈਲ 2007 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਪੁੰਛੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੁਕਅਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਪੁੰਛੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਮੈਕਾਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਸ਼ਬਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਹੁਣ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ), ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਬਾਬਤ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤੋੜ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਸ ਲਈ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੌਦਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਟੈਕਸ ਵੰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤਹਿਤ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਵ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਪ-ਕਰ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਮਾਲੀਆ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਹੋਈ 80ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2015 ਵਿਚ ਚੌਦਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਕੁਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 32 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 35.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2016-17 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪ-ਕਰ (ਸੈੱਸ) ਜਾਂ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ 13.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਉਪ-ਕਰ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ; ਜਦਕਿ 2013-14 ਵਿਚ ਉਪ-ਕਰ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੈੱਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 17.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਪ-ਕਰ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 3,69,11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ।

ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 36.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 2020 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 32.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸੈੱਸ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਲਿਆਣ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਸਰਚਾਰਜ ਤੇ ਉਪ ਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਸੀਏਜੀ – ਕੈਗ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ-ਕਰ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਅੰਦਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੇਖੇ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਨੇਕ ਦਫ਼ਾ ਉਪ-ਕਰ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡਣ ਯੋਗ ਧਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿਚ ‘ਵਿਧੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਲੀਗਲ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਉਪ-ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 6.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 7.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਮੁੜ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 5.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ; ਜਦਕਿ 2019-20 ਵਿਚ 6.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਨਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਚੁਸਤੀ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਉਪ-ਕਰ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 19.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 269 ਅਤੇ 270 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੇਅਰਮੇਨ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ 2021-26 ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2,38,354 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 51000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿ਼ਹਨ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

-ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *