ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ/ਨਵਸ਼ਰਨ ਕੌਰ

ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ

ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਘੋਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਔਰਤਾਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਵਿਛੀਆਂ।  ਰੇਲ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ। ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਛੀਆਂ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਕੌਣ ਹਨ?’’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾ ਪਛਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।  ਗੱਲ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੀ  ਹੀ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੀਆਂ, ਮੜੀਆਂ ’ਤੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੀਆਂ, ਡੇਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦੀਆਂ, ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਚੋਪਹਿਰੇ ਕੱਟਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣੂੰ ਸਨ, ਇਹ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭਲਾ ਕੌਣ ਹੋਈਆਂ? ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਰਗਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਰਾਹੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਬ ਹੈਰਤ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ।

ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਡਾਢੀ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਉੱਠੀ। 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ।’’  ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਣ।

ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋ ਮਰਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਲਿਆਏ।  ਸੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀ ਲਿਆਏ ਸੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਢ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਭਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵਾਸਤਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੂ, ਟੀਕਰੀ ’ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਗੂ ਭੈਣ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੱਤ ਵੇਖੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਨਾ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਬੇਬੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਡਟੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਚ ਸੰਭਾਲੇ ਹਨ, ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਲ ਦੀਆਂ ਠਰਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਜਾਗੋ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਗੀਤ ਗਾਏ ਹਨ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਿਆਨ ਹੇਠ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ? ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਥਾਪਤੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਵਾਂਗ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ਹੋਣ।  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਸਮਝ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ।  ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਠੀਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਸਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ  ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਕੱਢਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ।  ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝੀਆਂ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਤੇ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾਏ।  ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਰ੍ਹਦੇ ਮੀਹਾਂ ਥੱਲੇ, ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਕਹਾਈਆਂ ਪਰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੇਠ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਸੋ ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਪਿਤਰਸੱਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪੂੁਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਕਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡੱਕੀ ਰਹੇ।

ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਬਲਕਿ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਚੁਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਾਥਣਾਂ, ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ ਅਤੇ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਤੁਕਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ।  ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਾਹੀ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਟਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਝੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ, ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਦਲਿਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਬਰ ਝੱਲਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। 

ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਣ ਡਟੀਆਂ ਹਨ।  ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਗੂ ਭੈਣ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਹੈ।  ਔਰਤਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲੰਗਰਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਣ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।  ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਤ ਹਨ।  ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਮਸਲੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਹਿਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।  ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸੁਆਲ ਤੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗੰਢ ਜੋ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।  ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਨੁਭਵ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਨੀਤੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪਿੜ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। 

ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।ਸੰਪਰਕ: nsingh@irdc.ca

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *