ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ/ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ

26 ਜਨਵਰੀ, 1948 ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 30 ਜਨਵਰੀ, 1948 ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 12 ਜਨਵਰੀ, 1948 ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਬਣੀ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਪਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਵਸ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। … ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਉਡਾਣ ਭਰੇਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹਨੇਰ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ।” ਇਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿੰਸਾ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਰਸਤੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਗ ਲੂਥਰ ਅਤੇ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਹਿੰਸਕ ਸਿਆਸਤ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਲਏ ਹਨ।

ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ‘ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੰਗਤੀਆਂ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: ‘ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਣਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ’। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ’ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤਾਣ-ਬਾਣੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ (ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਹੋਰ) ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਖੂਨ ਚੂਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਫਸਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਲਾਂ ਲ਼ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: ‘ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਪਰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ’।

ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕੜਕਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਹਿੰਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਜਮੂਹਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਸੁਪਰੀਟ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੇ ਅਤਿਵਾਦ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ) ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ; ਦੂਸਰਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ) ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਣਵਾਈ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਮਾਰਸੇ ਮੈਰਲਿਉ ਪੌਂਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ‘ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ’। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ (ਸਟਅਟੲ) ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਸਾ, ਐੱਨਐੱਸਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਜੱਜ ਲੁਈਸ ਬਰੈਂਡੀਅਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ’। ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ; ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲਮੋੜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੀੜਾਂ ਭਰੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੇਤੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 98151-15429

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *