ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ/ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਡਾ.)

ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਊ ਤੇ ਅਕਾਊ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਥਕਾ ਅਕਾ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏ; ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕਸਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ; ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ; ਜਦੋਂ ਰੋਹਤਕ, ਕਰਨਾਲ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ 60 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ; ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਤੇ ਦੁਰਗਤ ਹੋਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ; ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਮੁਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਠੋਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਅਤੇ ਅਹਿਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਧਰ, ਹਕੂਮਤ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਵਚਨਵਧਤਾ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ।

ਦਰਅਸਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। 2012 ਦੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਊਨਤਮ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ (future trading) ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-1955 (ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 1947 ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਥੋਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਸਾਬਤ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭੈਅਭੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਥੋਪੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਦਾਗ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਫਿਰਕੂ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਸੀ ਰਸਨਾ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਜੋਤੇਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਚਿਤਰਪੱਟ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਰਤਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਾਬਤੇਬੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਜੀਦਾ ਲਹਿਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਮਾਇਤ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਰੇ ਇਨਲਕਾਬ ਦੇ ਫਿੱਕੇ ਪੈਣ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਚ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਸਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸੰਕਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਅਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਗਵਾਨੂੂੰ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਆਦਿ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਤੋਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ, ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਇਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਅਤੇ ਸਿਰੜੀ ਇਰਾਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਟੱਲ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 78883-27695

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *