ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ/ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰ ਦਿਨ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਭ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਭਾਗ ਹਾਂ, ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਜਾਇਆਂ ਦਾ ਇਹ ਘੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ, ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਲੱਥਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਤੇ ਸਚਾਈ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਸਦਕਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ; ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅੰਦਰ ਅਸਾਵਾਂਪਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ‘ਸਹਾਰ’ ਲਿਆ ਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਰਬੇ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸਫਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਆਦਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਤਰਸ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਵੇਕਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਸੜਕੀ-ਰੇਲਵੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਜਵਾਬ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ), ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਮਾਰਚ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਹੁੰਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਕੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣੇ; ਭਾਵ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਸਬਰ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ‘ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ’ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ, ਅਤਿਵਾਦੀ, ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਧਨ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਣ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਕ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਠੋਸਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫੁਟਪਾਊ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ‘ਨਕਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ’ ਦੇ ਪਾਏ ਨਕਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਮਾਤੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਉਦੈ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰੂਨਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਜਾਨਬ ਹੋਣ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੰਭ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕੇ।

ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੌਲਾਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਸਿਆਣਪ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹਾਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 97790-77892

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *