ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ 15 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖਾਤਰ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਅੱਧੀ ਲੜਾਈ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇਗਾ।

ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਹੀ ਧੁਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾ ਕੇ ਅਹਿਮ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਦਕਾ ਝੋਨੇ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਕਮਾਦ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੌਲ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਲਈ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਕੁੱਲ ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਗਤ?

ਆਓ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਾਦ-ਵਿਦਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵੁਕਅਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਉਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 40-50 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ (ਮਸਲਨ ਦਾਲਾਂ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ) ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਤੋਂ ਵਾਹ ਲਗਦੀ 30-40 ਫ਼ੀਸਦ ਲਾਗਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ 5-7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜ ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 1.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗਤ 7-8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਕਿਲੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ 2-3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਉਂ ਸਾਲਾਨਾ 7-8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਰਾਮਦੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਖਪਤ ਪੱਖੋ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ।

ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ?

ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਰਕਾਰ – ਖੁਰਾਕ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਘਰ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ‘ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰ ਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਆਲਮੀ ਤੇ ਘਰੋਗੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਦਰ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 12-13 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ 1.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 11 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਦਾ ਮਾਪੀ ਗਈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਪੂੰਜੀ 196 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਯਕੀਨਨ, ਇਸ ਉਪਰ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਟੈਕਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚੋਂ ਚੁੰਝ ਭਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਮਹਿਜ਼ 0.5 ਫ਼ੀਸਦ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ 4-5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਣਮੁੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਐੱਨਪੀਏ) ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ, ਅਰਬਾਂਪਤੀਆਂ ਉਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਲ ਕੌਮੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਜ਼ਰ-ਖਰੀਦ ਆਰਥਿਕ ਪੰਡਤਾਂ (ਮਾਹਿਰਾਂ) ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇਸ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹਰ ਗਲੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। (ਅਮਿਤ ਭਾਦੁੜੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸਹਿਤ)

*ਲੇਖਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਨ

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *