ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ?/ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਹਨੇਰ ਗਲੀ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੀ ਰਾਹ ਬਚੇ ਹਨ?  ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ- ਕੁੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਇਕਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 254 ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 254 ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ‘‘ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਤਹਿਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੇਰ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰੱਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਫੇਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਸੋਧ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਦਾ ਹੋਵੇ।’’

ਧਾਰਾ 254 ਤਹਿਤ ਕੀ ਕੀ ਅਸੰਗਤੀ?

ੳ) ਜਦੋਂ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਐਨ ਉਲਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੰਗਤੀ (repugnancy) ਦਾ ਅਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅ) ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ (1954 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 752)

ੲ) ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਕੀਕੀ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਬੇਮੇਲ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੰਗਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭਾਰੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। (1954 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 752)

ਸ) ਟਕਰਾਵੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। (1966 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2384)

ਹ) ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੀ ਉਚੇਰੀ ਕੀਮਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਅਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। (2004, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 3697)

ਕ) ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਅਸੰਗਤੀ (repugnancy) ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ  ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਟਕਰਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚੇ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਟਕਰਾਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰੇ। (1939 ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ 74)। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੱਦਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕਿਟ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (19) ਮੁਤਾਬਿਕ ‘‘ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮੁਕੱਰਰ ਮੰਡੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਢੁਕਵੀਂ ਮੰਡੀ, ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਡੀ ਫੜ੍ਹ, ਉਪ ਮੰਡੀ ਫੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਫੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਫੜ੍ਹ (Private Market yard) ਦਾ ਫਿਕਰਾ 2005 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਐੱਸ7ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 7 (ਸੀ) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ‘‘ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਫੜ੍ਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮਹਿਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।’’

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਇਕ ਈ-ਟਰੇਡਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 7 (ਐਫ) ਜੋੜੀ ਗਈ।

ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਇਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਵਿਚ  ਫਾਰਮ ਗੇਟ (ਸਿੱਧੇ ਖੇਤ ’ਚੋਂ), ਫੈਕਟਰੀ ਅਹਾਤੇ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿਜ਼, ਸਿਲੋਜ਼, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਹਾਤੇ ਤੇ ਢਾਂਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਡੀ ਫੜ੍ਹ, ਉਪ ਮੰਡੀ ਫੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਅਨਿਯਮਤ (unregulated) ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਫੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡੀ ਫੜ੍ਹ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਖੇਤ ਤੋਂ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ (farm gates) ਆਦਿ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਤ ਇਲਾਕੇ ਹੋਣਗੇ। 

ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ: ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਫਰਮ, ਅਣਵੰਡਿਆ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੰਪਨੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਿਮਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਭਿਆਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ) ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਐਫਸੀਆਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। 

ਲਿਮਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਐਲਐਲਪੀ) ਐਕਟ 2006 ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ, ਫਰਮਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ (ਜਿਸ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸੀਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ‘ਐਲਐਲਪੀ’ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਜਿਣਸਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਭਿਆਲ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ।

ਏਪੀਐਮਸੀ (ਆਮ) ਨੇਮ 17 ਤਹਿਤ ਮਹਿਸੂਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਨਾਹੀ ਦਰਜ ਹੈ ‘‘ਮੰਡੀ ਮਹਿਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਦਲਾਲੀ ਬੋਲੀ ਖਰਚ, ਪੱਲੇਦਾਰੀ, ਭਰਾਈ, ਤੁਲਾਈ, ਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਲਦਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।’’

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 6 ਏਪੀਐਮਸੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਇਦ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਲੈਵੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਭਾਰੂ ਅਮਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਾਵੀਏ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ 1961 ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਏਪੀਐਮਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਗਪਗ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 36 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਮੰਡੀ ਦੇ ਫੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਜਿਸ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਫੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।’’ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 254 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਸੂਖ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 98151-33530

* ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *