ਪਕੋਕਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ – ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ


ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਧਾਨ ਪਿ੍ੰ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ,ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਜੁਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਪਕੋਕਾ) ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਧਾਰੇ-ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ-ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ-ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਵੱਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਕੋਕਾ (ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਆਰਗੇਨਾਈਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ) ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪਕੋਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦ ਜੁਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥੋਕ ਵਰਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਪਸੰਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਏਪੀਏ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਲੋਕਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਉੱਪਰ ਯੂਏਪੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤ ਸਾਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਫਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਦੁਖੜਿਆਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਮੁੱਖ

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *