ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤਕੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ, ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ-ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਕਤ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਡਟਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ ਪੀ ਆਈ), ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ), ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ ਐੱਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ ਐੱਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ, ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੋਰਚਾ, ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ (ਐੱਮ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਯੂ) ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ।

ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਸਮਾਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਸਮਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਸਮਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ 2020 ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦੇ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ 80ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਦਰੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਫਸਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਭਰੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ-ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ. ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਜਨ-ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਲੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ-ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਘਰ ਪਰਤੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਵੇ। ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮੈਤੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪ ਰਹੇ ਹਨ।

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *