ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ: ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ।

ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਲਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਤਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਲਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਊੱਪਰ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਧੇਗਾ। ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦੱਸਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *