ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ : ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ


-ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਸਰੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ।
(ਬਠਿੰਡਾ) 3 ਜੁਲਾਈ: ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਨੇੜ ਭਵਿਖ ਚ ਨਿਜੀ ਰੇਲਵੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿ੍ੰ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੈ੍ਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤਪਾਲ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਿਜੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਦੇ 109 ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਅਦਾਰੇ ( ਜੋ 12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਰੇਲਵੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀਕੇ ਯਾਦਵ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਅਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਕਿਰਾਇਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ (ਮਹਿੰਗਾ) ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲ਼ੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੰਣਤਾ ’ਚ ਬੇਹਤਰੀ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 230 ਵਿਸੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭਾ ਦੇ ਅਾਗੂਅਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਾਰਥਕ ਨੀਤੀਅਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਗਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਰੇਲਵੇ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਾਵਾਜਾਈ ਦੀ ਇਹ ਸਸਤੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਅਾਮ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਉਸਰੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਉੂਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਜ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *