ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਕੇ ਗਰੀਨਫੀਲਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ ‘ਚ ਸਿੱਧਿਆ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ‘ਚ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ-ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਲੱਖਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਪਏ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋੜ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
