ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ ਜਾਂ ਨਾਮੀ-ਗਰਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਚਰਚਚਿਤ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗਗੋਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਜੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੀਨ-ਹੀਣ ਹੋਕੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰਕੇ ਨਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਕਚਿਹਰੀ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਕਚਿਹਰੀ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ, ੳਮਰ ਭਰ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
