ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ

 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੋੋੜਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 31 ਮਾਰਚ, ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਵਧਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 12 ਹਿੰਦਸਿਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬਾਇਓਮੀਟਰਕ ਇੰਡੈਂਟੀਫਾਈਰ( ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ) ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ, ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਾਰ, ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,‘ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।’ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *