ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਨਗੀਨਾ/ ਮੂਲ ਲੇਖਕ:- ਨਾਰਾਇਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ/ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ:- ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

 

Image result for nirav modi

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੌਹਰੀ ਨੀਰਜ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 11300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮੱਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੁਰਭੁਰੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਇਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ-ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਟੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਦੇ  ਕਾਰਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮਾਨਤ ਜਾਂ ਗਰੰਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਜੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੀ ਮਾਲ ਦੇ ਇਵਜ ਵਿੱਚ ਇਕ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਦਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਟਰਜ ਆਫ ਅੰਡਰ ਟੇਕਿੰਗ (ਐਲ ਓ ਯੂ) ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਲ ਓ ਯੂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕਰੇਡਿਟ ਜਾਂ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਫਰਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲ ਓ ਯੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਹੀ ਮਾਲ  ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਐਲ ਓ ਯੂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਕੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਐਲ ਓ ਯੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਲ ਓ ਯੂ ਦਾ ਸਮਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੇਰ ਹੋਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਦ ਆਉਂਦੀ  ਹੈ ਜਦ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਲ ਓ ਯੂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ  ਨੇ ਐਲ ਓ ਯੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਵਰਲਡਵਾਇਡ ਇੰਟਰਬੈਂਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ(ਸਵਿਫਟ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਣ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ।  ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰੰਗ ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਿਆ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਖੁਦਰਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਬੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਉਠ ਜਾਏਗਾ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ।

ਜੋ ਲੋਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ( ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ) ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਉਹ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੁਟਾਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਕਿਓਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਸਟ ਰੀਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਇੰਟਰੈਸਟ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਕ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਿਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਜਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਮਰ ਚੁਕਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਯੋਗ ਰਕਮ 7.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਦੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਕਰੇ।

ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ

ਮੋਬ. ਨੰ:- 9815802070

 

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *